काठमाडौं – बजारबाट मासु किनेर घर लैजाँदा अब उपभोक्ताले त्यसको गुणस्तर र स्वच्छताबारे थप सचेत हुनुपर्ने भएको छ । पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ आज मंसिर १० गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा कार्यान्वयनमा आएको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै पशुपन्छीको स्वास्थ्य परीक्षण गरी वध गरिएको र मासु परीक्षणपछि आधिकारिक छाप लगाइएको मासु मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था सुरु भएको छ । उपभोक्तालाई स्वस्थ, स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ऐनलाई पहिलो चरणमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सबै स्थानीय तहमा लागू गरेको हो । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अब जथाभावी पशुपन्छी वध गर्ने र स्वास्थ्य परीक्षणबिनै मासु बिक्री गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

पशु सेवा विभागका अनुसार उपत्यकामा अनुमति लिएर सञ्चालन भइरहेका वधशालाबाट मासु परीक्षण तथा प्रमाणीकरणको काम सुरु भइसकेको छ । प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका मध्यपुर थिमिमा दुई, काठमाडौंमा दुई, टोखामा दुई र कागेश्वरी मनोहरामा एउटा गरी सातवटा कुखुरा तथा राँगाका वधशालामा परीक्षण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार काठमाडौंको भ्याली कोल्ड स्टोर, भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित न्यू पञ्चकन्या वधशाला र ललितपुरको एभरेस्ट बंगुर वधशालाबाट समेत मासु जाँच तथा आधिकारिक छाप लगाउने काम सुरु गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेका मासु व्यवसायलाई विस्थापित गर्ने नभई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको उनको भनाइ छ ।

अब पशु वध गर्नुअघि र वधपछि दुवै चरणमा परीक्षण

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब पशुपन्छीलाई वध गर्नुअघि नै स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ । परीक्षणका क्रममा स्वस्थ र वधका लागि योग्य ठहरिएका पशुपन्छीलाई मात्रै काट्न अनुमति दिइनेछ । यसले रोगी तथा अस्वस्थ पशुपन्छीको मासु उपभोक्तासम्म पुग्ने जोखिम कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । पशु वधपछि पनि मासु निरीक्षकले मासुको स्वच्छता, गुणस्तर र खानयोग्य अवस्थाबारे परीक्षण गर्नेछन् । परीक्षणमा योग्य ठहरिएको मासुमा आधिकारिक छाप लगाएपछि मात्रै बिक्रीका लागि अनुमति दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यससँगै उपभोक्ताले मासु खरिद गर्दा त्यसमा लगाइएको आधिकारिक छाप हेरेर परीक्षण गरिएको मासु हो वा होइन भन्ने पहिचान गर्न सक्नेछन् । अर्थात् अब मासुको बाहिरी रूप र मूल्य मात्रै हेरेर खरिद गर्ने अवस्था नरही त्यसको स्वास्थ्य सुरक्षा र प्रमाणीकरणलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ । विभागका अनुसार वधशाला र तिनका बिक्री केन्द्रमा छाप लगाइएको मासु उपलब्ध हुन थालेको छ । यद्यपि उपत्यकाका सबै खुद्रा मासु पसलमा एकैपटक यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन केही समय लाग्नेछ । त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई तीव्र बनाइएको विभागले जनाएको छ ।

२१ वटै स्थानीय तहमा अनुगमनको तयारी
काठमाडौं उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहमा मासु जाँच प्रणाली विस्तार गर्न बागमती प्रदेश सरकारले समेत आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ । यसका लागि २३ जना मासु सुपरिवेक्षक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सुपरिवेक्षकले वधस्थल निर्धारण गर्नेछन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि एक सातादेखि १० दिनभित्र उपत्यकाका सबै पालिकामा तोकिएका वधस्थलबाट मासु परीक्षणको काम सुरु गर्ने विभागको लक्ष्य छ । ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभागले २४० जना मासु निरीक्षकलाई आवश्यक तालिमसमेत दिएको छ । उनीहरूलाई मासु परीक्षणका लागि आवश्यक छाप र अन्य सामग्री उपलब्ध गराउने काम पनि गरिएको छ । विभागका अनुसार काठमाडौंमा १४७, ललितपुरमा ५८ र भक्तपुरमा ३५ जना मासु निरीक्षक परिचालन गरिनेछन् । त्यस्तै, कार्यक्रमको समन्वय र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय संयन्त्र र १२ वटा कार्यदल गठन गरिएको छ । यी जनशक्तिले वधशाला तथा मासु बिक्री केन्द्रको अनुगमन गर्ने, मासुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने र कानुनी व्यवस्थाको पालना भए नभएको निरीक्षण गर्नेछन् ।

साना मासु व्यवसायी विस्थापित नहुने विभागको दाबी
नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै साना तथा खुद्रा मासु व्यवसायीमा आफ्नो व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ । विशेषगरी परम्परागत रूपमा पसल सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थाले थप समस्या सिर्जना गर्ने आशंका छ । तर पशु सेवा विभागले भने नयाँ व्यवस्था व्यवसायीलाई विस्थापित गर्न नभई मासु बिक्री प्रणालीलाई व्यवस्थित र उपभोक्तामैत्री बनाउन ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ । महानिर्देशक दाहालका अनुसार खुद्रा व्यवसायीले आफूलाई आवश्यक पर्ने पशुपन्छी स्थानीय तहले तोकेको वधशाला वा वधस्थलमा लगेर वध गराउन सक्नेछन् । त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण र मासुको प्रमाणीकरण गरी आधिकारिक छाप लगाएपछि आफ्नै पसलबाट बिक्री गर्न कुनै बाधा हुने छैन । यसरी व्यवसायीले आफ्नो पुरानै पसलबाट मासु बिक्री गर्न पाउने भए पनि पशुपन्छी वध गर्ने प्रक्रिया भने तोकिएको मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । सडक किनार, पसलअगाडि वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी पशुपन्छी काट्ने अभ्यासलाई क्रमशः नियन्त्रण गर्ने विभागको तयारी छ ।

रोगी पशुको मासु बिक्री गरे कैद र जरिबाना
ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अब वधशाला स्थापना गर्न तथा मासु पसल सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । बिरामी वा मरेका पशुपन्छीको मासु बिक्री गर्न, एउटा जनावरको मासुमा अर्को जनावरको मासु मिसाउन तथा मासुको तौल वा गुणस्तरमा कृत्रिम परिवर्तन हुने गरी बाह्य पदार्थ मिसाउनसमेत निषेध गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा अस्वस्थ वा गुणस्तरहीन मासु फेला परेमा मासु निरीक्षकले तत्काल जफत गरी बिक्रीमा रोक लगाउन सक्नेछन् । त्यस्तै, विनाइजाजत वधशाला सञ्चालन गर्ने वा रोगी पशुपन्छीको दूषित मासु बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, एकदेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । विभागले प्रारम्भिक चरणमा व्यवसायीलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउने, सचेतना फैलाउने र आवश्यक पूर्वाधार सुधारका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । तर पटक–पटकको निर्देशन अवज्ञा गर्दै अस्वस्थकर मासु बिक्री गर्ने तथा जथाभावी पशुपन्छी वध गर्ने व्यवसायीमाथि भने कानुनी कारबाही गरिने महानिर्देशक दाहालले बताएका छन् ।

देशभर चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने सरकारको योजना
सरकारले गत भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐनलाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार पहिलो चरणमा आज मंसिर १० गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो । दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा यो व्यवस्था लागू गरिनेछ । त्यसपछि २०८४ साल साउन १ गतेदेखि बाँकी गाउँपालिकामा समेत ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको योजना छ ।विगतमा आवश्यक जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र स्थानीय तहसँगको समन्वय अभावका कारण ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यसपटक भने स्थानीय सरकारको अधिकार र जिम्मेवारीलाई समेत जोडेर कार्यक्रम अघि बढाइएको विभागको भनाइ छ ।

मासु मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको खाद्य वस्तु भएकाले यसको उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको प्रक्रिया स्वच्छ र सुरक्षित हुनु आवश्यक छ । रोगी पशुपन्छीको मासु सेवन गर्दा विभिन्न स्वास्थ्य जोखिम निम्तिन सक्ने भएकाले वध गर्नुअघि नै स्वास्थ्य परीक्षण र वधपछि मासुको गुणस्तर परीक्षण गर्नु महत्वपूर्ण मानिन्छ ।तर ऐन लागू हुँदैमा बजारमा बिक्री हुने सबै मासु तत्कालै सुरक्षित र गुणस्तरीय हुन्छन् भन्ने सुनिश्चितता भने हुँदैन । त्यसका लागि नियमित अनुगमन, प्रभावकारी परीक्षण, पर्याप्त जनशक्ति र व्यवस्थित वधशालाको आवश्यकता पर्छ ।नयाँ व्यवस्था सफल बनाउन सरकारी निकायसँगै स्थानीय तह, पशु चिकित्सक, वधशाला सञ्चालक र मासु व्यवसायीबीच समन्वय हुन जरुरी छ । उपभोक्ता स्वयंले पनि मासु खरिद गर्दा आधिकारिक छाप भए नभएको हेर्ने बानी विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले थालेको यो अभियान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके बजारमा अस्वस्थकर मासुको बिक्री नियन्त्रण हुनुका साथै उपभोक्ताले सुरक्षित र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर यसको वास्तविक सफलता भने कानुन लागू भएको घोषणाले होइन, बजारमा उपभोक्ताले सहज रूपमा परीक्षण गरिएको र खानयोग्य मासु पाउने अवस्थाले निर्धारण गर्नेछ ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय